भारत, 15 जनवरी 2024: मालदीव सरकार के भारतीय सैनिकों की वापसी के आग्रह के बाद भारत ने एक चतुराईपूर्ण और कूटनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेगा, जिसमें सैन्य उपस्थिति भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मानवीय सहायता कार्यों के लिए समाधान तलाशने को इच्छुक है, जिसमें भारतीय हवाई प्लेटफार्मों का संचालन भी शामिल है।
एस. जयशंकर ने कहा कि भारत मालदीव के साथ संबंधों को महत्व देता है और किसी भी समस्या का समाधान आपसी वार्ता और समझ के द्वारा ही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय वार्ता समूह गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमे तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने और मुद्दों का ठोस समाधान ढूंढने के लिए गहन चर्चा की जाएगी।
एस. जयशंकर ने कहा कि भारत मालदीव के लोगों की ज़रूरतों को दरकिनार नहीं करेगा और मानवीय सहायता कार्यों के लिए समाधान तलाशने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव के साथ मजबूत और स्थायी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
वार्ता समूह: उच्च स्तरीय वार्ता समूह में दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिक और सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। समूह की पहली बैठक अगले महीने होने की उम्मीद है।
भारत के सैनिकों की वापसी के संभावित प्रभावों का आकलन
भारत और मालदीव के बीच सैनिकों की वापसी के मुद्दे को लेकर चल रही वार्ता के बीच, इस कदम के भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार करना ज़रूरी है। आइए विभिन्न क्षेत्रों में संभावित परिणामों का विश्लेषण करें:
राष्ट्रीय सुरक्षा: भारतीय नौसेना के लिए मालदीव एक रणनीतिक चौकी है, जो हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैनिकों की वापसी से भारत की समुद्री सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह और भी अहम हो जाता है। आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा से निपटने में भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
भू-राजनीतिक परिदृश्य: मालदीव में अपनी उपस्थिति के माध्यम से भारत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। सैनिकों की वापसी भारत के इस रणनीतिक लाभ को कम कर सकती है और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों को इस स्थान को भरने का अवसर दे सकती है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है और भारत के लिए मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
प्रतिष्ठा: सैनिकों की वापसी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत की क्षेत्रीय प्रभावी शक्ति के रूप में कमजोरी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत की कूटनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
सैनिक वापसी का मालदीव पर प्रभाव
आर्थिक सहयोग: भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करता है। ऐसे में मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को, जो की पहले से ही बहुत नाज़ुक दौर से गुज़र रही हैं, को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की ओर से दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग समाप्त किया जा सकता है। मालदीव में भारत के निवेशों और व्यापारिक गतिविधियों में कमी आना, मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित कर सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव मालदीव के कंपनियों और श्रमिकों पर पड़ सकता है।
मानवीय सहायता: भारत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मालदीव को हवाई राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैनिकों की वापसी के साथ ही भारतीय वायु सेना के विमानों का संचालन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे आपदा राहत कार्यों में देरी हो सकती है और मालदीव की जनता के लिए कठिनाइयां बढ़ सकती हैं।
भारत का रुख:
भारत ने मालदीव के कदम पर सतर्कता और कूटनीति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और वास्तव मे भी देखा जाए तो वार्ता के जरिए समाधान ढूंढना ही सबसे तर्कसंगत कदम है। हम आशा है कि दोनों देश सौहार्दपूर्ण रिश्ते को बनाए रखते हुए इस मुद्दे का समाधान शीघ्र निकाल पाएंगे।
